भू-मापकांच्या न्याय्य मागण्यांची पूर्तता करा; आमदार यत्नाळ यांचा आग्रह
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडून ‘जाणूनबुजून बहिरेपणा’ दाखवला जात असल्याची टीका
विजयपूर/ प्रतिनिधी- दिपक शिंत्रे
भू-मापकांच्या आंदोलनामुळे जमिनीच्या सर्वेक्षणाशी संबंधित वाद प्रलंबित राहिले असून, शेतकऱ्यांना सर्वेक्षण न झालेली कागदपत्रे मिळत नसल्याने त्यांना पीककर्जही मिळत नाही. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विरोधी पक्षनेते असताना भू-मापकांच्या समर्थनार्थ आवाज उठवला होता; मात्र आता ते ‘जाणूनबुजून बहिरेपणा’ दाखवत आहेत, अशी टीका आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांनी केली आहे.
भू-मापकांच्या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक सेवा मिळत नसून ते अडचणीत सापडले आहेत. दुसरीकडे सरकार त्यांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलत नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. राज्यातील सुमारे ४५ टक्के भू-मापकांची पदे रिक्त आहेत. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकारने सुमारे ४,५०० खासगी भू-मापकांची नियुक्ती केली आहे. मात्र खासगी भू-मापकांच्या आंदोलनामुळे तब्बल ५.७८ लाख सर्वेक्षण अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत.
म्युटेशनपूर्व नकाशे तयार करणे, तात्काळ पोडी मोजमाप, दरखास्त पोडी, पुनर्भू-मापन, तलाव मोजणी, नाले, वीजवाहिन्या, महामार्ग तसेच मुजराई मंदिरांच्या जमिनींचे मोजमाप अशी कामे हे भू-मापक करतात. शेतकऱ्यांच्या जमीनहक्काशी संबंधित अनेक प्रक्रिया त्यांच्या सेवांवर अवलंबून आहेत. जमीन पोडी करणे, नकाशे तयार करणे, खरेदी नकाशा, विभागणी नकाशा, दानपत्र नकाशा, हद्दबंदी, दरखास्त तसेच ‘११ ई’ संबंधित कामे भू-मापक करत असतात.
सर्वेक्षणाचे काम नसताना सरकार त्यांच्याकडून कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन, व्यवस्थापन, हिस्सा दुरुस्ती आणि जमीन एकत्रीकरणाची कामे करून घेत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यात भर म्हणून आंदोलनात सहभागी असलेल्या सुमारे ३०० भू-मापकांचे परवाने सरकारने रातोरात रद्द केले आहेत. मुख्यमंत्री यांनी तातडीने लक्ष घालून त्यांच्या मागण्यांवर न्याय्य तोडगा काढावा, अशी मागणी यत्नाळ यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात केली आहे.
