Join Us

सोलापूर 24 तास न्युज . . . . मुख्य संपादक श्री.विरभद्रेश्वर पोतदार बातम्या व जाहिराती साठी संपर्क करा 8766945261, 9890076267

दुधनीतील अवैद्य दारु विक्री करणार्यांवर अद्यापही कारवाई नाही

Responsive Ad Here

 अवैध दारु विक्रीमुळे तरुणांना दिलासा 



दुधनीतील अवैद्य दारु विक्री करणार्यांवर अद्यापही कारवाई नाही 






अक्कलकोट- तालुक्यातील दुधनी शहरात अवैध धंदे  एक बंद तर एक चालुच असतो. सध्या दुधनी शहरात व परिसरात अवैध व बेकायदेशीर दारु विक्री जोमाने होत आहे बसस्थानकापासुन ते थेट रेल्वे स्टेशन पर्यंत प्रत्येक गल्ली बोळात व भाजीपाला मार्केट नुसते नावारुपाला असुन अवैध दारु विक्रेते  बरोबर, तळीरामांची अड्डाच बनली आहे. प्रत्येक्र दारू विक्रेते तळीरामांची इतके सोय करुन दिले आहेत की त्यांना परमीट बारची आवश्यकताच नाही. 

    तालुक्यातील दुधनी शहरातील अवैध दारु विक्री करणार्यांसाठी राज्य उत्पादन शुल्क ( एक्साईज विभाग ) दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकी काळात अवैध दारु विक्रत्यांची चांदी झाली,  त्याचबरोबर अवैध व्यावसायिकांशी काही अधिकार्यांसह कर्मचार्यांच्या " अर्थ " पुर्ण संबंधामुळे दुधनीतील अवैद्य दारु विक्रेत्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चर्चा होत आहे. 

    दुधनी शहरात अवैध धंदे, बेकायदेशीर दारु विक्री करणार्यांवर कठोरात कठोर कारवाई करावी यासह अनेक अवैध धंदे बद्दल " सोलापूर 24तास न्युज चॅनेल " च्या माध्यमातून बातम्या देतच आहेत पण अद्यापही अवैध दारु विक्री करणार्यांवर कारवाई झालीच नाही. 

      


" आपले कुंकूच व्यसनांनी संपणार असेल, तर नुसते हळदी- कुंकू करुन काय उपयोग"? अवैध दारु विक्री बंद झालेच पाहिजे अशी चर्चा महिला वर्ग करत आहेत. 

    महत्त्वाचे बाब म्हणजे कर्नाटकातुन अनाधिकृतपणे दारु खरेदी करून दुधनीत अवैधरित्या दारु विकली जाते आणि परवाना धारकांपेक्षा दहा- वीस रुपये जास्त पैसे घेतले तर थोर्या मोठ्यांची भीती नाही  म्हणून  तरुणांना दिलासादायकच आहे.त्यामुळे मोठ्या संख्येने तरुण पिढी व्यसनाधीन होत चालली आहे. 

     तरी पोलीस प्रशासन व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग याबाबत कठोर निर्णय घ्यावा, ग्राम व शहरी सुरक्षा दलाची स्थापना करावी आणि अवैध दारु विक्री बाबत नागरिकांच्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन नंबर उपलब्ध करुन देण्यात यावा तसेच यापुढे अवैध दारु विक्री करणार्यांवर महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 कलम अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी अशी मागणी जनसामान्यांतुन होत आहे.