जाहिरात धोरण-२०२६ विरोधात संताप: धोरण थांबवण्याची मागणी, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
विजयपुर/ प्रतिनिधी- दिपक शिंत्रे
- राज्य सरकार २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून लागू करू इच्छित असलेल्या कर्नाटक जाहिरात धोरण-२०२६ वर राज्यातील जिल्हा आणि प्रादेशिक वृत्तपत्र संघटनांनी तीव्र आक्षेप व्यक्त केला आहे. या धोरणात समाविष्ट असलेले अनेक घटक लहान आणि प्रादेशिक वृत्तपत्रांच्या वाढीसाठी हानिकारक असून त्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करू शकतात, अशी चिंता संघटनांनी व्यक्त केली आहे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
अनेक दशकांपासून राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये लोकांचा आवाज म्हणून काम करणारी जिल्हा आणि प्रादेशिक वृत्तपत्रे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. तथापि, नवीन जाहिरात धोरणात या वृत्तपत्रांच्या हिताकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असा आरोप आहे. विशेषतः खेदजनक बाब म्हणजे हे धोरण तयार करताना कोणत्याही संघटनेच्या प्रतिनिधींशी सल्लामसलत न करता एकतर्फीपणे तयार करण्यात आले आहे
या धोरणातील प्रमुख समस्यांमध्ये खपाच्या संख्येबाबत कठोर नियम लादणे, प्रादेशिक वृत्तपत्रांचे 'अ' आणि 'ब' गटांमध्ये अशास्त्रीय वर्गीकरण असे नियम लहान वृत्तपत्रांवर अतिरिक्त दबाव टाकतील, विशेषतः कोविडनंतर आणि अशा वेळी जेव्हा डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावामुळे लहान वृत्तपत्रे आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत.
याशिवाय, संघटनांनी इशारा दिला आहे की, सर्वच किमती गगनाला भिडत असताना जाहिरात दर कमी करण्याचे उपाय, वृत्तपत्रांच्या विकासासाठी प्रोत्साहनपर जाहिराती देताना 'सनसेट क्लॉज' लागू करून जाहिरात थांबवण्याचे उपाय आणि निविदा जाहिरातींचे वाटप कमी करण्याचे उपाय, लहान वृत्तपत्रांचे उत्पन्नाचे स्रोत कमी करतील. संघटनांनी अशीही मागणी केली आहे की, सीमावर्ती भागातील कन्नड वृत्तपत्रांना दिले जाणारे जाहिरात सहाय्य सुरू ठेवावे.
प्रोत्साहनपर जाहिराती आणि सीमावर्ती भागातील जाहिराती दोन्ही सुरू ठेवाव्यात आणि एका कुटुंबासाठी व आवृत्त्यांसाठी एकच सुविधा आहे, तेव्हा हे धोरण का, जेव्हा वृत्तपत्रे कोणत्याही परिस्थितीत समाजाचा आवाज आहेत? संघटनांनी सरकारला कर्नाटक जाहिरात धोरण तात्काळ स्थगित करण्याचे आवाहन केले आहे. धोरण-२०२६ आणि प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करून या धोरणाचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. वृत्तपत्रांच्या वाढीस पाठिंबा मिळेल अशा प्रकारे धोरणात सुधारणा करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
एकंदरीत, लोकशाही मजबूत करण्यासाठी लहान आणि प्रादेशिक वृत्तपत्रांना वाचवणे आवश्यक आहे, आणि सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घेऊन योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
याप्रसंगी कार्यरत पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष अशोक यडहल्ली, इरपान शेख, ज्येष्ठ संपादक मोहन कुलकर्णी, रश्मी पाटील, पांडुरग ममादपुर, महेश शटगार, माधवराव कुलकर्णी, सुशीलेंद्र नायक, सीताराम कुलकर्णी, इंदुशेखर मनुर, संजीव कुलकर्णी, शरद अर्जुनगी, सिद्धण्णा विजापूर, अविनाश बिदारी, चिदंबरम कुलकर्णी, शरणू मसळी, के. के. कुलकर्णी, गुरू गद्धनकेरी, फयाज कलादगी, सिद्दू विजापूर, कौशल्या पन्हाळकर राजू ढवळगी, संजय कोंडगुळी, पुंडलिक मुरली आदी उपस्थित होते.
