अल्पसंख्याकांच्या लाडासाठी बेकायदेशीर घरवाटपाचा निर्णय निषेधार्ह
विजयपूर/ प्रतिनिधी- दिपक शिंत्रे
नियमावली धाब्यावर बसवून अल्पसंख्याकांना खुश करण्यासाठी कोंबड (कोगिलु) बाधितांना बेकायदेशीररीत्या घरे वाटप करण्याचा निर्णय निषेधार्ह असून ही योजना सरकारने तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी शहराचे आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांनी केली आहे.
काँग्रेस हायकमांडच्या दबावाला बळी पडून बंगळुरूच्या यलहंका येथील कोगिलूमध्ये बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना हटवल्यानंतर, राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागामार्फत त्यांना 1 जानेवारी 2026 रोजी घरे हस्तांतरित केली जातील, असे मंत्री जमीर अहमद खान यांनी सांगितले आहे.
सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून शेड उभारणारे राज्याच्या गृहनिर्माण योजनांसाठी पात्र आहेत का? उत्तर कर्नाटकातून बंगळुरूला स्थलांतर करून कष्टाने मजुरी करणारे कामगार गृहनिर्माण योजनांसाठी पात्र नाहीत का? असा सवाल यत्नाळ यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारला खरोखरच काळजी असेल तर उत्तर कर्नाटकातून बंगळुरूला स्थलांतर करून अनेक दशकांपासून मजुरी करणाऱ्या कामगारांना घरे द्यावीत; कर न भरता सरकारी जमिनीवर शेड बांधून राहणाऱ्यांना नव्हे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
आपले जीवन उभारण्यासाठी परिश्रम करणारे उत्तर कर्नाटकातील मजूर, दैनंदिन वेतनावर काम करणारे कर्मचारी, अनेक वर्षांपासून येथेच वास्तव्यास असूनही बेघर असलेल्यांना राजीव गांधी गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत घरे द्यावीत; कायद्याचे उल्लंघन करून सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर शेड उभारणाऱ्यांना नव्हे, असे सांगत त्यांनी ‘एक्स’ (ट्विटर) खात्यावरून सरकारच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे.
