उत्तर कर्नाटक स्वतंत्र राज्याच्या मागणीचा लढा तीव्र करणार
विजयपूर / प्रतिनिधी- दिपक शिंत्रे
“उत्तर कर्नाटकावर सतत अन्याय होत आहे, मातृभूमीविषयी पक्षपाती भूमिका घेतली जात आहे. त्यामुळे उत्तर कर्नाटक स्वतंत्र राज्याच्या मागणीचा लढा आणखी तीव्र करणार आहोत,” असे उत्तर कर्नाटक आंदोलन समितीचे प्रमुख नागेश गोलशेट्टी यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, “आम्ही राज्याचे विभाजन करत नाही. हे विभाजन नव्हे; अनेक वर्षांपासून उत्तर कर्नाटक प्रदेशावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. या भागातील जनतेला सतत संकटांची मालिका सहन करावी लागत आहे. अनेक आमदार या भूमिकेच्या बाजूने आहेत,” असे त्यांनी म्हटले.
अलीकडेच स्वतंत्र मैसूर राज्याच्या मागणीसाठी त्या भागातील आंदोलनकर्त्यांनी आवाज उठवला असून उत्तर कर्नाटक आंदोलन समितीने त्याचे स्वागत केले आहे. अनेक आमदारांनी समर्थन व्यक्त केले असून उत्तर कर्नाटकातील सर्व जनप्रतिनिधींनी या मागणीला पाठिंबा द्यावा अशीही मागणी त्यांनी केली. पक्षभेद बाजूला ठेवून उत्तर कर्नाटकातील सर्व आमदार, खासदार, विधानपरिषद सदस्य व लोकसभा सदस्यांनी स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक राज्याच्या मागणीला पाठिंबा द्यावा, असे त्यांनी आवाहन केले.
“उत्तर कर्नाटकातील जनतेने एकीकरणासाठी मोठा लढा दिला, पण आज त्याच जनतेवर मातृभूमीविषयी पक्षपाती धोरण राबवले जात आहे. राज्योत्सव पुरस्कारांतही भेदभाव; येथेही उत्तर कर्नाटकाविरोधात अन्याय पाहायला मिळतो. राज्य एकीकरणानंतर आजपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात भेदभाव, अन्याय आणि अन्यायकारक धोरणेच सुरू आहेत. आमच्या कोणत्याही मागण्या कोणत्याही सरकारांनी पूर्ण केल्या नाहीत. प्रत्येक गोष्टीसाठी आंदोलन करावे लागणे ही दुर्दैवी परिस्थिती आहे,” असे ते म्हणाले.
“कृष्णा नदी ही कावेरीपेक्षा तीन पट मोठी आहे, तरीही जीवनदायी नदी कावेरीला मानले जाते. आमच्या भागात मंड्यापेक्षा जास्त ऊस पिकतो, तरीही ‘मंड्या साखरेचे कोठार’ म्हणून ओळखले जाते. एकच शहर उभारणाऱ्या केंपेगौडांना ‘नाडप्रभू’ म्हटले जाते; मग स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या संगोळी रायण्णांना तुम्ही काय म्हणणार? ते उत्तर कर्नाटकातील म्हणून त्यांना दुर्लक्षित करत आहात का?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
“आयटी–बीटी आमच्याकडे नाही असे तुम्हाला वाटत असेल; आयटी क्षेत्र नसले तरी आमच्याकडे विपुल नैसर्गिक संसाधने आहेत,” असेही ते म्हणाले.
येथील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी आयटी–बीटी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची स्थापना व्हावी. या भागातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण व्हावेत. शेतकऱ्यांना योग्य आधारभूत किंमत मिळावी. सर्व घटकांचा स्वाभिमान, स्वातंत्र्य आणि स्वावलंबनासह सर्वांगीण विकास व्हायचा असेल, तर स्वतंत्र राज्य आवश्यक आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
2018 पासून उत्तर कर्नाटक आंदोलन समिती स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी लिखित मत आणि सह्या संकलन मोहीम राबवत आहे आणि आता पर्यंत एक कोटी चाळीस लाखांहून अधिक सह्या गोळा केल्या आहेत. 2025 च्या नोव्हेंबर 1 पासून जनप्रतिनिधींकडून सह्या संकलन व पत्र मोहिमेला सुरुवात झाली असून, अनेक जनप्रतिनिधींनी आधीच याला समर्थन दिले आहे आणि केंद्र व राज्य सरकारांना पत्रेही दिली आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.
आंदोलनकर्ते एस. व्ही. पाटील सिंदगी म्हणाले, “सर्व अधिकार बेंगळुरू केंद्रित आहेत. महाराष्ट्रात नागपूर आणि मुंबई अशा दोन राजधान्या आहेत. आपल्या येथेही दोन राजधान्या असल्या तरी सर्व अधिकार बेंगळुरू-केंद्रित आहेत. या भागातील जनतेला बेंगळुरूला जाण्यास किमान ५,००० रुपये लागतात. एवढा खर्च करून गरीब जनता राजधानीला कशी जाणार?” असा सवाल त्यांनी केला. “बेलगावातील सुवर्ण सौध हे फक्त पक्ष्यांचे सौध झाले आहे; तिथे विषय चर्चा केवळ नावापुरती. आम्ही सहिष्णू आहोत; आतापर्यंत सहन केले, पण किती दिवस सहन करायचे?” असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्रीपद वाटपातही या भागातील आमदारांवर अन्याय होतो. मत्स्यव्यवस्थापनासारखी खाते उत्तरा कर्नाटकातील आमदारांना दिली जातात; प्रभावी मंत्रालये दक्षिण कर्नाटकापुरती मर्यादित. जुना मैसूर आणि आमची तुलना केली तर आम्ही ४० वर्षे मागे आहोत. यासाठी आमच्या भागावरील पक्षपाती धोरणच कारणीभूत आहे,” असे ते म्हणाले.
पत्रकार परिषदेत पीटर अलेक्झांडर, अप्पासाहेब यरनाळ, चेन्नु कट्टीमणी, श्रीशैल मळजी, संगनगौड पाटील, अप्पासाहेब बुगडे, भाग्यराज सोंननाद, नारायण कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
